बैठे-ठाले

नोटबैन जीएसटी से ज्यादा घातक था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार नोटबैन पर अड़ी रही बल्कि आज भी इसे सफल करार दे रही है और आगामी 8 नवंबर को ‘काला धन विरोधी दिवस‘ के रूप में मनाना चाहती है लेकिन वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर सरकार ने अपने कदम पीछे हटाये और न सिर्फ कुछ दरों में बल्कि प्रक्रियागत बदलाव भी किये तथा और भी सुधारों की बात मान रही है, क्यों? एक विश्लेषण:- नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले एक साल में दो ऐतिहासिक आर्थिक ‘नीतियों‘ की घोषणा की - नोटबैन और जीएसटी। दोनों में कई पहलू समान थे तो कुछ एकदम विपरीत भी। पहले समान पहलुआें की बात की जाए।  दोनों देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो चुकी हैं। कम से कम इनके अमल में अाने के बाद तुरंत जो दुष्प्रभाव सामने आए उन्हें देखकर ऐसा कहा ही जा सकता है, दीर्घावधि में क्या होगा, कहा नहीं जा सकता, सरकार चाहे जो दावे करे।  अचानक किये गये नोटबैन से 200 से ज्यादा जानें गईं, लाखों लोग रातोंरात बेरोजगार हुए, कई लघु व्यवसाय समाप्त हो गये। नोटबैन से सबसे ज्यादा प्रभावित सबसे गरीब और कमजोर तबका (दिहाड़ी मजदूर, असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारी, छो...

पिछले साल की पोस्ट-दीवाली रिलीज़ ब्लॉकबस्टर फिल्म 'नोटबैन' के निर्माताओं को इसकी सफलता भुनाने के लिए सीक्वल बनाने की सूझी सो उन्होंने फिल्म से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण लोगों की एक बैठक बुलाई । बैठक में मीडिया को प्रवेश नहीं दिया गया पर आपका खादिम किसी तरह बैठक की खबर निकाल लाया । पेश है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट: बैठक की शुरुआत निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक और नायक, जिसे सब प्रधानजी कहकर पुकारते हैं, ने की और कहा, "मैं बिना भूमिका बांधे आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि सीक्वल का नाम क्या रखा जाए? तुरंत कई प्रस्ताव आये जिनमें 'नोटबैन दोबारा', 'नोटबैन रिटर्न्स', 'फिर से नोटबैन' और 'नोटबैन अगेन' शामिल थे ।  प्रधानजी को 'नोटबैन अगेन' पसंद आया और नाम तय कर लिया गया। फिर उन्होंने दूसरा सवाल दागा, 'फिल्म में कंटेंट क्या होगा?' प्रधानजी के साथ हमेशा चाय के साथ केतली की तरह रहने वाले एसोसिएट डायरेक्टर यानी सह-निर्देशक ने कहा, "सर, पहला पार्ट सुपर-डुपर हिट होने के कारण लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गयी हैं इसलिए इस बार और बड़ा धमाका...

By Harishankar Parsai There is a photograph of Premchand in front of me, he has posed with his wife. Atop his head sits a cap made of some coarse cloth. He is clad in a kurta and dhoti. His temples are sunken, his cheek-bones jut out, but his lush moustache lends a full look to his face. He is wearing canvas shoes and its laces are tied haphazardly. When used carelessly, the metal lace-ends come off and it   becomes difficult to insert the laces in the lace-holes. Then, laces are tied any which way. The right shoe is okay but there is a large hole in the left shoe, out of which a toe has emerged. My sight is transfixed on this shoe. If this is his attire while posing for a photograph, how must he be dressing otherwise? I wonder. No, this is not a man who has a range of clothes, he does not possess the knack of changing clothes. The image in the photograph depicts how he really is. I look towards his face. Are you aware, my literary forbear, that you...

(फोटो साभार : न्यूज़लांड्री)  शीर्षक पढ़कर आपके मन में कई सवाल उठ सकते हैं। सवाल मेरे मन में भी उठे थे हदिया के बारे में एक खबर पढ़कर। कई सारे सवाल ।  पर कुछ सवालों के जवाब मुझे मिले हैं, कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले। जो भी है शेयर करना चाहूँगा। पहला सवाल जो शीर्षक से ही उठ रहा है, हदिया कहाँ कैद है? हदिया भारत में, हमारे देश में कैद है। आप कहेंगे तो क्या वह किसी और देश की है? नहीं, यह उसका भी देश है यानी वह अपने देश में ही कैद है। भारत में कहाँ? केरल में। केरल में कहाँ क्या वह किसी जेल में कैद है और क्या उसने कोई गुनाह किया है? गुनाह तो उसने किया है या नहीं यह तय होना बाकी है पर वह जेल में कैद नहीं है। वह अपने माता-पिता के घर में कैद है। क्या वह छोटी से बच्ची है या नाबालिग है? नहीं, उसकी उम्र 26 साल से कुछ ज्यादा ही है। वह बालिग़ है और होमियोपैथी की डॉक्टर है यानी वह पढ़ी लिखी भी है। फिर उसे क्यों कैद करके रखा गया है? क्या वह बीमार है? नहीं! क्या उसकी जान को खतरा है इसलिए उसे कैद करके रखा गया है? नहीं। वह कब से कैद है? जी, चार महीने से ज्यादा हो गए, वह कैद है। उसे ...

रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल अपने हलफनामे में कह दिया है कि वह इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानती है और इसलिए इन्हे डिपोर्ट करना चाहती है। इतना ही नहीं सरकार ने हलफनामे में ढंके छिपे ढंग से अदालत से इस मामले में हस्तक्षेप न करने को कहा है और कहा है कि इसे एग्जीक्यूटिव पर ही छोड़ देना चाहिए। अदालत में अगली सुनवाई ३ अक्टूबर को होने वाली है। सरकार का रुख कई सवाल खड़े करता है। सबसे पहला यह कि आप किसीको भी जानते हुए मौत के मुंह में कैसे धकेल सकते हैं। इस समय बर्मा से बड़े पैमाने पर रोहिंग्या का पलायन हो रहा है और पलायन का कारण उनका वहां के दमनकारी सैन्य शासन से अपनी जान बचाना है। करीब तीन लाख रोहिंग्या बांग्लादेश में चले गए हैं। इसीसे अंदाजा लगाया जा सकता है की वहां स्थिति कितनी भयावह होगी। अंतर्राष्ट्रीय क़ानून के अनुसार किसी शरणार्थी को ऐसी परिस्थितियों में उसके देश नहीं भेज सकते जहाँ से वह हिंसा से बचने के लिए भागा हो या जहाँ उनकी जान को खतरा हो। मानवीयता का तकाजा भी यही कहता है। कहने का मतलब यह है कि अगर बर्मा इन रोहिंग्या शर...